शिंदे-फडणवीस सरकार ने उठाया बड़ा कदम, पुरानी सरकार के बदले कई बड़े नियम

एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में नई उठापटक शुरू हो गई है,  मिली जानकारी के हिसाब से अब वर्तमान के सरकार अपने  नए अंदाज में दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे-भाजपा सरकार ने पिछले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) शासन द्वारा लिए गए कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है। या सरल शब्दों में कहें तो पलट दिया है।

इन फैसलों में आरे मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करना और सीबीआई को सामान्य सहमति बहाल करने जैसे बडे निर्णय शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। आइए जानते हैं वर्तमान की शिंदे-भाजपा सरकार ने पिछली एमवीए सरकार के कौन-कौन से फैसले को पलटने का काम किया है।

आरे मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करना

महाराष्ट्र के नए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुलाई के महीने में मेट्रो कार शेड (Metro card shed) को आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने जगह को कांजूर मार्ग में बदल दिया था। इसके अलावा परियोजना का विरोध करने वालों पर लगे आरोप भी वापस ले लिए गए।

एक और बड़ा फैसला  जो कि देश  की न्यायिक व्यवस्था को बदल के रख देगा सीबीआई अब बिना अनुमति के राज्य के मामलों में जांच कर सकेगी। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछली महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार के फैसले को पलट दिया है। ठाकरे नेतृत्व वाली एमवीए सरकार ने एजेंसी को दी हुई यह सामान्य सहमति वापस ले ली थी।

 हमारे देश की सुरक्षा की रीण की हड्डी कहे जाने वाले पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत  मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पुलिस कर्मियों को रियायती ब्याज दरों पर होम लोन लेने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह योजना पहले 2017 में शुरू की गई थी और 2019 तक लागू की गई थी, मगर बाद में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार ने इसे बंद कर दिया था।