दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने इस सप्ताह की शुरुआत में नए आबकारी नीति घोटाले में मंत्री को गिरफ्तार किया था। कार्रवाई के खिलाफ आप ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने सांसद संजय सिंह और गोपाल राय समेत करीब 50 लोगों को हिरासत में लिया था।
सोमवार को आप ने दावा किया कि रविवार को सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आप के लगभग 80% नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की स्थिति 1975 में दिवंगत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की तरह है।
भारद्वाज ने कहा कि ये “आपातकाल के संकेत” हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार वही कर रही है जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लागू करते समय किया था।
उन्होंने कहा, “ये बहुत खतरनाक संकेत हैं। ये आपातकाल के संकेत हैं। आपने सभी नेताओं को बिना किसी कारण के सलाखों के पीछे डाल दिया है और यह गलत है। केंद्र सरकार को जवाब देना चाहिए।”
दिल्ली एल-जी वीके सक्सेना ने आबकारी नीति में सिसोदिया और कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की सिफारिश की थी। सीबीआई ने पिछले साल सिसोदिया के ठिकानों पर छापेमारी की थी। हालांकि, उन्होंने कथित तौर पर कुछ भी गलत नहीं पाया।
अपनी पूछताछ से पहले, सिसोदिया ने भविष्यवाणी की थी कि उन्हें कई महीनों तक गिरफ्तार किया जाएगा।
(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)
