Uttarakhand Development : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ऊधम सिंह नगर में जनता की शिकायतें सुनीं और अधिकारियों को उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। जिले में अपने एक दिन-रात के प्रवास के दौरान उन्होंने स्थानीय विकास कार्यों का भी निरीक्षण किया।
17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन
इस हफ्ते की शुरुआत में, मुख्यमंत्री धामी नैनीताल के ग्राम पंचायत शशबानी, लेटीबुंगा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने 112.34 करोड़ रुपये की लागत वाली 17 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिला स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण कर महिला-निर्मित उत्पादों की सराहना की।
भीमताल के विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं की मंजूरी के लिए आभार व्यक्त किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने भीमताल क्षेत्र के विकास कार्यों की जानकारी दी।
मुख्यमंत्री ने कई अहम घोषणाएं कीं-
भीमताल क्षेत्र के भीरापानी, नई, डलकन्या, देवनगर, सिलाओटी और सुंदरखाल गांवों में मिनी-स्टेडियम बनाए जाएंगे।
ओखलकांडा में करायल बैंड-टकुरा वन चौकी सड़क को ब्लैकटॉप किया जाएगा।
भीमताल बाईपास नहर का बचा हुआ काम पूरा किया जाएगा।
भीमताल में नई पार्किंग सुविधा और रोडवेज बस स्टेशन स्थापित किया जाएगा।
कस्बे में फायर स्टेशन भी खोला जाएगा।
नौकुचियाताल-खरकी खरोला सड़क, कसियालेख-कफली-पडिकानाला सड़क और बडोन-सिमलिया-सन्नी मोटर सड़क को जोड़ा और ब्लैकटॉप किया जाएगा।
9.5 करोड़ रुपये किए मंजूर
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भीमताल और पूरे नैनीताल जिले के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। स्थानीय विधायक द्वारा उजागर किए गए महत्वपूर्ण रूट-10 की खराब स्थिति के कारण सरकार ने इसके पुनर्निर्माण के लिए लगभग 9.5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।
बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इसके साथ ही कैंची धाम, नैना देवी मंदिर और मुक्तेश्वर धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी रीडेवलपमेंट मिशन मोड में काम जारी है।
बेरोजगारी में आई 4.4% की कमी
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट-टू प्रोडक्ट्स’, ‘हाउस ऑफ हिमालय’, ‘स्टेट मिलेट मिशन’, ‘होमस्टे’ और ‘वेड इन उत्तराखंड’ जैसी योजनाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही हैं और पहाड़ों से पलायन को रोकने में मदद कर रही हैं। माइग्रेशन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में रिवर्स माइग्रेशन में 44% वृद्धि और बेरोजगारी में 4.4% कमी हुई है। उत्तराखंड ने नीति आयोग SDG इंडेक्स में भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है।
नकल रैकेट पर कसा शिकंजा
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, जिससे पिछले कुछ वर्षों में 26,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं और नकल रैकेट के 100 से अधिक सदस्यों को जेल भेजा गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत विजिलेंस अधिकारियों ने 200 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की है।
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