आरक्षण के मुद्दे पर राजभवन और राज्य सरकार में तकरार जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधेयक को लेकर राजभवन का रूख स्पष्ट नहीं है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल भाजपा के दबाव में हैं।
वहीं विधिक सलाहकार के परामर्श को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि, लगता है विधिक सलाहकार एकात्म परिसर में बैठते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह के बयान पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बिल विभाग तैयार करता है। कैबिनेट मंजूरी देता है और विधानसभा में चर्चा के बाद पारित होता है। इससे पहले डॉ रमन सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री की इच्छा से आया विधेयक है।
मुख्यमत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ये किसी एक की मर्जी से नहीं आया है, बल्कि ये विधेयक सभी दलों की सहमति से विधानसभा में पास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल के अधिकार में जो है वो करे। राज्यपाल बिल को अनिश्चित काल के लिए रखना चाहती है और इसके लिए वो बहाना ढूंढ़ रही है। विधेयक पर राजभवन का रुख स्पष्ठ नही है, कभी कुछ कभी कुछ सवाल जवाब करते रहेंगे।
