Bihar : ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी बसावटों तक सड़क-सम्पर्कता सुनिश्चित कराने तथा ग्रामीण सड़कों के बेहतर रख-रखाव के लिए उच्चस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक के बाद आज मुख्य सचिव श्री अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में ग्रामीण कार्य विभाग की एक उच्च स्तरीय बैठक सपन्न हुई। इस बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित इस विभाग के सभी वरिष्ठ
पदाधिकारियों ने भाग लिया।
बैठक में मुख्य सचिव द्वारा पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि अधीन लगभग 65000 कि0मी0 ग्रामीण पथों का अनुरक्षण सुनिश्चत कराने के निदेश दिए गए। विभाग को निदेशित किया गया कि आगामी 15 दिनों में अभियान चलाकर सभी पथों का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करें, जो भी पथ अनुरक्षित नहीं पाये जाते हैं, उनसे संबंधित संवेदकों के अलावा अभियंताओं के विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, जो संवेदक पथों के संधारण में चूक करते पाये जाते हैं। उनके विपत्रों से दण्ड स्वरूप कटौती की जाए एवं ‘बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली’ के अन्तर्गत उन्हें डिबार किया जाये।
बैठक के दौरान विभाग को निदेशित किया गया कि स्वतंत्र रूप से जांच हेतु जिला पदाधिकारी को उक्त पथों की सूची उपलब्ध कराकर उन्हें अपने स्तर से प्रत्येक बुधवार के अलावा गुरुवार को अभियान चलाकर BRRMS Mobile App से अन्य विभागों के अभियंताओं से जांच कराकर फीडबैक प्राप्त करने को कहा जाए।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सभी ग्रामीण पथ, जो Defect liability अवधि से बाहर हैं। उन सभी पथों में से क्षतिग्रस्त पथों के नवीनीकरण के अलावा उन्नयन हेतु चयन एवं स्वीकृति की चरणबद्ध तरीकों से कार्रवाई करते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण कराया जाए। एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु सभी लगभग 4200 छूटे टोले के अलावा बसावटों के लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव तैयार कराते हुए आगामी दो वर्षों में निर्माण कार्य पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक में निदेशित किया गया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अन्तर्गत अत्यावयक पुलों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर चयन कर चरणबद्ध तरीके से स्वीकृत कराकर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ कराने किया जाए।बैठक में निदेशित किया गया कि पंचवर्षीय अनुरक्षण हेतु मानवरहित अभिनव तकनीकी (Network Survey Vehicle) का इस्तेमाल करते हुए प्रभावशाली अनुश्रवण कराया जाना विभाग सुनिश्चित करे।
231 स्नातक के अलावा स्नाकोत्तकर सिविल इन्जीनियर को संविदा के आधार पर सेवा लेने हेतु आवेदन NIC के Online Portal पर प्राप्त किए जाने का भी निर्णय बैठक में लिया गया। CPWD एवं अन्य राज्यों से ठेकेदार नियमावली प्राप्त कर ग्रामीण कार्य विभाग हेतु ‘संशोधित बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली’ का प्रारूप एवं प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई करने का निर्णय बैठक में लिया गया।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव द्वारा विभाग को यह निदेशित किया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग Social Media पर सतत रूप से अपने सभी कार्यक्रमों, नियमों, संकल्पों, परिपत्रों एवं उपलब्धियों से अवगत कराना सुनिश्चित करें ताकि आम जन विभागीय कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों से अवगत होते हुए लाभान्वित होते रहें।बैठक में निदेशित किया गया कि विभाग के सभी अभियंता अपने क्षेत्रान्तर्गत पथों का उत्कृष्ट रख-रखाव सुनिश्चित कराएं एवं चालू कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराएं।
ये भी पढ़ें : केंद्रीय रेल राज्य मंत्री से पंजाब के मंत्री कुलदीप सिंह ने की मुलाकात, रेल कनेक्टिविटी को लेकर रखी यह मांग
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
