AAP Attacks BJP : आम आदमी पार्टी (AAP) की वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने मंगलवार को BJP सरकार द्वारा पेश किए गए स्कूल फीस बिल को प्राइवेट स्कूल मालिकों के हित में बताया. उन्होंने BJP विधायक राजकुमार भाटिया के बयान की वीडियो क्लिप एक्स पर साझा करते हुए कहा कि बिल का असली मकसद प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ाने की खुली छूट देना है. आतिशी ने बताया कि बिल में ऑडिट का कोई जिक्र नहीं है, जिससे स्कूलों के खातों की जांच असंभव है.
15 फीसद अभिभावकों की सहमति जरूरी
दिल्ली विधानसभा में पेश किए गए बिल के मुताबिक, फीस बढ़ाने वाली कमेटी की अध्यक्षता स्कूल मैनेजमेंट करेगा, जिसमें केवल पांच अभिभावक होंगे, जिन्हें ड्रॉ के जरिए चुना जाएगा. शिकायत के लिए 15% अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी, यानी 3,000 बच्चों के स्कूल में 450 अभिभावकों का एकजुट होना अनिवार्य है. सबसे गंभीर बात यह है कि अभिभावक कमेटी के फैसले को कोर्ट में चुनौती भी नहीं दे सकते. आतिशी ने इसे “प्राइवेट स्कूल मालिकों के हक का बिल” करार दिया.
मनीष सिसोदिया का BJP पर प्रहार
AAP के वरिष्ठ नेता और पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने BJP पर शिक्षा को “काला धंधा” बनाने का आरोप लगाया. उन्होंने एक्स पर भाटिया के बयान की वीडियो साझा करते हुए कहा कि BJP और प्राइवेट स्कूल मालिकों का गठजोड़ मिडिल क्लास की जेब काट रहा है. सिसोदिया ने दावा किया कि यह बिल छोटे प्राइवेट स्कूलों को भी फीस बढ़ाने का मौका देगा, जिससे शिक्षा माफिया और नेताओं के घर भरे जाएंगे. उन्होंने इसे अभिभावकों के खिलाफ साजिश बताया.
AAP के संशोधन और वोटिंग की उम्मीद
आतिशी ने कहा कि AAP ने अभिभावकों से सुझाव लेकर बिल में संशोधन प्रस्ताव रखे हैं, जिन पर बुधवार को वोटिंग होगी. यह वोटिंग साफ कर देगी कि BJP स्कूल मालिकों के साथ है या अभिभावकों के. उन्होंने BJP पर विधानसभा का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया, जो जनता के पैसे से चलती है. आतिशी ने कहा कि BJP झुग्गी, कानून व्यवस्था, और अस्पतालों की बदहाली जैसे मुद्दों पर चर्चा से बच रही है.
अभिभावकों के लिए चुनौती
आतिशी ने बिल को फर्जीवाड़ा करार देते हुए कहा कि यह प्राइवेट स्कूलों की बढ़ी फीस पर सरकारी मुहर लगाने के लिए है. AAP ने मांग की है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए और अभिभावकों के हित में संशोधन किए जाएं. यह विवाद दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था और अभिभावकों के अधिकारों पर गंभीर सवाल उठाता है.
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