Punjab Paddy Procurement : पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चंद कटारूचक ने आज कहा कि भगवंत मान सरकार द्वारा राज्यभर में धान की सुचारू एवं निर्बाध खरीद सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा खरीद प्रक्रिया की लगातार निगरानी की जा रही है ताकि किसानों को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
खरड़ अनाज मंडी में चल रही धान की खरीद व्यवस्था का जायजा लेते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अब तक पंजाब की मंडियों में 3.83 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से राज्य की खरीद एजेंसियों द्वारा 3.44 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि खरीदे गए धान के बदले किसानों को 188 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य
कटारूचक ने कहा कि आने वाले दिनों में धान के उठान की गति को और तेज किया जाएगा। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि मंडियों में बारदाने की कोई कमी नहीं है तथा खरीद प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा सरकारी कोटे के लिए निर्धारित 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य आसानी से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि खरीद कार्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 42,700 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।
किसानों के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित
खरीद प्रबंधों की समीक्षा के दौरान मंत्री ने किसानों, आढ़तियों तथा अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत कर मंडी में पेश आ रही समस्याओं और व्यवस्थाओं संबंधी प्रतिक्रिया भी प्राप्त की। मंत्री की उपस्थिति में पनसप द्वारा किसान मनदीप सिंह निवासी त्रिपड़ी की धान की फसल खरीदी गई, जो उसी दिन अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचे थे।
कटारूचक ने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि धान की खरीद की प्रविष्टि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर किसानों के बैंक खातों में भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी खरीद एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ कार्य करते हुए खरीद, उठान और भुगतान की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करें।
धान के भंडार के लिए आवश्यक जगह
इस अवसर पर सांसद मलविंदर सिंह कंग ने कहा कि राज्य में पहले से मौजूद अनाज के भंडार को केंद्रीय खाद्य मंत्रालय के साथ तालमेल कर जल्द खाली करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी को पहले ही पत्र लिखा जा चुका है। उन्होंने कहा कि मौजूदा भंडार सरकारी कोटे से संबंधित है और आने वाले धान के भंडार के लिए आवश्यक जगह उपलब्ध करवाने हेतु इस स्टॉक को खाली करवाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है।
पंजाब युवा विकास बोर्ड के चेयरमैन परमिंदर सिंह गोल्डी ने कहा कि स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं का संबंधित विभागों के साथ तालमेल कर समाधान किया जा रहा है, ताकि किसानों को मंडी में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
संबंधित अधिकारी रहे उपस्थित
इस अवसर पर मार्केट कमेटी खरड़ के चेयरमैन सुखजिंदर सिंह बिट्टू, एस.डी.एम. खरड़ गुरमीत सिंह, जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक वरिंदर कुमार, विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारी, मंडी बोर्ड के अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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