Bihar SIR : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार SIR मामले में सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने 65 लाख वोटरों के नाम जिला स्तरीय वेबसाइट पर डालने के लिए कहा है, जिससे जनता को जानकारी उपलब्ध हो. न्यायालय ने पारदर्शिता सुनिश्चित हो इस पर विशेष जोर दिया है.
आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है. लिस्ट बूथवार के हिसाब से बनेगी. इसे EPIC नंबर के माध्यम से चेक कर सकेंगे. लिस्ट में नाम न होने का कारण भी बताया जाए. इसके साथ ही यह सुविधा भी मिलेगी कि वे आधार कार्ड की कॉपी लगाकर अपना दावा कर पाएं.
स्थानीय मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया
दरअसल, जिला स्तरीय वेबसाइट पर यह जानकारी उपलब्ध होगी. इसके साथ ही जो स्थानीय मीडिया और आधिकारिक सोशल मीडिया चैनलों होते हैं. वहां पर भी यह जानकारी प्रचारित की जाएगी. हर बूथ लेवल ऑफिसर छूटे हुए नामों की लिस्ट पंचायत भवन और ब्लॉक ऑफिस में लगाएंगे, साथ ही नाम छूटने का कारण भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा.
जिलावार लिस्ट को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की वेबसाइट में भी अपलोड किया जाएगा, जो बूथ लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी हैं. उनसे अनुपालन रिपोर्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट सूचित किया जाएगा. अब अगली सुनवाई की बात करें तो 22 अगस्त को होगी. जो लिस्ट है, उसे EPIC सर्चेबल रखा जाएगा, कोई भी मतदाता आसानी से नाम का पता लगा सके.
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