Chandigarh : पश्चिमी कमान के सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डी.एस. हुड्डा (काल्पनिक नाम प्रयुक्त) ने आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच नागरिक-सैन्य सहयोग, पूर्व सैनिकों के कल्याण और सेना की सुविधाओं के विस्तार को लेकर व्यापक चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री ने सेना की सराहना की
मुख्यमंत्री सैनी ने “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित कार्यकुशलता और समर्पण की सराहना की और कहा कि राज्य सरकार राष्ट्र की रक्षा में लगी सेनाओं के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, “भारतीय सेना ने जिस त्वरित और प्रभावी ढंग से ऑपरेशन को अंजाम दिया, वह प्रेरणादायक है। हरियाणा सरकार इस प्रयास के लिए भारतीय सेना की आभारी है।”
सेना कमांडर ने भी हरियाणा सरकार द्वारा “ऑपरेशन सिंदूर” के दौरान प्रदर्शित सहयोग, समन्वय और नागरिक समर्थन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि “हरियाणा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए संसाधनों और लॉजिस्टिक सपोर्ट ने ऑपरेशन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई।”
अग्निवीरों के लिए आरक्षण का ऐलान
मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि हरियाणा सरकार ने राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों में से 20 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया है। यह कदम सेना से सेवानिवृत्त होकर लौटने वाले युवाओं को सम्मानजनक पुनःस्थापन सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
सेना कैंटीन और आवास सुविधा पर चर्चा
मुख्यमंत्री सैनी और सेना कमांडर के बीच राज्य के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में सेना कैंटीन खोलने की आवश्यकता पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले पूर्व सैनिकों को इसका विशेष लाभ मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, सेना कल्याण आवास संगठन (Army Welfare Housing Organisation – AWHO) को राज्य में उपयुक्त भूमि आवंटन के सेना के आग्रह पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इस प्रस्ताव पर तेजी से कार्रवाई की जाए ताकि पूर्व सैनिकों को आवास संबंधी सुविधाएं मिल सकें।
नागरिक-सैन्य सहयोग को लेकर प्रतिबद्धता
बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने नागरिक-सैन्य समन्वय को और मजबूत करने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि “हरियाणा देश की सेवा करने वाले वीर सैनिकों की भूमि है और राज्य सरकार हमेशा सैनिकों व उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।”
यह बैठक राज्य और सेना के बीच विश्वास और सहयोग की भावना को और प्रगाढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रही।
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