यूपी के निकाय चुनाव को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई कि जाएगी, कोर्ट के फैसले पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हुई है। योगी सरकार निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी, इसमें ये बात होगी कि निकाय चुनाव में वार्डों और सीटो पर ओबीसी आरक्षण के लिए सभी नियमों का पालन किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए, याचिका को खारिज कर दिया तो,चुनाव होने कि संभावना बहुत जल्द हो सकती हैं। अगर ऐसी स्थिति होती है तो यूपी के निकाय चुनाव में , पार्टियों को भी अपने प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी करनी होगी।
760 नगरीय निकायों में चुनाव होने से सपा कि उम्मीदें
इस बार 760 नगरीय निकायों में चुनाव होगें, सरकार को हाईकोर्ट ने ये कहा था,कि ओबीसी आरक्षण मे ट्रिपल टेस्ट फोर्मूला नहीं अपनाया इसलिए अधिसूचना को खारिज़ कर उन सभी सीटों पर चुनाव करवाने के निर्देश दिए गए थे। उसी कड़ी में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कि है जिसकी सुनवाई आज यानी 4 जनवरी को होनी है। ऐसे में सपा नगर निकाय चुनाव के जरिए मतदाताओं में अपना भरोसा दिलाना चाहती है। पार्टी ये मानती है कि नगर निकाय को बहुत बड़ा असर 2024 में होने वाले लोकसभी चुनावों पर होगा इसी कड़ी में ये चुनाव सपा क लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते है।
