मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

Union Cabinet Meeting : पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार (1 जुलाई 2025) को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी.

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्र सरकार ने एंप्लॉयमेंट लिंक इनसेंटिव, रिसर्च डेवलमेंंटेंट एंड इनोवेशन स्कीम नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी, फॉर लैनिंग ऑफ परमाकुड़ी हाइ वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है.

उन्होंने कहा कि अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) को कुछ समय पहले प्रधानमंत्री ने मंजूरी दी थी। एएनआरएफ ने इजरायल, अमेरिका, सिंगापुर, जर्मनी जैसे देशों के कार्यक्रमों का अध्ययन किया, जिनमें अनुसंधान से लेकर उत्पाद तक ले जाने का बहुत अच्छा रोडमैप बना हुआ है. यह प्रोग्राम उसी रोडमैप, सीख और परामर्श के आधार पर बनाया गया है.

99,446 करोड़ रुपये किए गए आवंटित

उन्होंने कहा कि लंबे समय से तमिलनाडु के कोस्टल एरिया के लोगों की यह मांग थी. इससे पंबन ब्रिज को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी. परमाकुड़ी- रामनाथपुरम (46.7 किमी) फोन लेन हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है, जिसकी लागत 1,853 करोड़ रुपये है.

6 महीने तक निरंतर रोजगार

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट ने सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी. इस योजना का लक्ष्य 2 वर्षों में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है. इसके लिए 99,446 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, इसे दो भागों में बांटा गया है. पार्ट-1 में पहली बार नौकरी करने वालों को दो किस्तों में एक महीने का वेतन 15,000 रुपये तक मिलेगा. पार्ट-2 में सरकार नियोक्ताओं को कम से कम 6 महीने तक निरंतर रोजगार वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो साल तक 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन देगी. मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा.

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