Mayawati : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायावती ने अपनी बात रखी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फेंस की। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए कहा कि केंद्र-राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने फैसले को पलट दिया है, सरकारें मनचाही जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगी।
मायावती ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता. आरक्षण में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण उचित नहीं होगा. आरक्षण में वर्गीकरण का मतलब आरक्षण को समाप्त करके उसे सामान्य वर्ग को देने जैसा होगा. हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत नहीं है और हम आरक्षण में किसी तरह के वर्गीकरण के खिलाफ हैं।
मायावती ने कहा कि SC-ST आरक्षण सामान्य वर्ग को जा सकता है, केंद्र-राज्य सरकारों में मतभेद की स्थिति बनेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने फैसले को पलट दिया है, सरकारें मनचाही जातियों को आरक्षण देने का काम करेंगी इससे असंतोष की भावना उत्पन्न होगी. सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको सरकार संसद के माध्यम से इसको बदल देना चाहिए अगर नहीं बदलते हैं तो हमें यह मानना चाहिए की भाजपा और कांग्रेस एक जैसे ही हैं.
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