
GST Council 2025 : आज नई दिल्ली में 56वीं जीएसटी परिषद (GST Council) की दो-दिवसीय बैठक शुरू हो रही है. इस बैठक में वस्तु और सेवा कर (GST) की दरों में बड़े बदलाव पर विचार किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बदलाव से करीब 150 से अधिक उत्पादों पर GST की दरें घट सकती हैं, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा होगा.
वित्त मंत्री की अध्यक्षता में बैठक
इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी. बैठक में सभी राज्यों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे. वित्त मंत्री ने कहा है कि ये नए सुधार पारदर्शी अर्थव्यवस्था बनाने और छोटे व्यवसायों पर कर अनुपालन का बोझ कम करने में मदद करेंगे.
दोस्तरीय GST स्लैब पर चर्चा
GST परिषद इस बार 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत दर वाले उत्पादों को 5 और 18 प्रतिशत की दो दरों में लाने पर विचार कर सकती है. कुछ उत्पादों पर 40 प्रतिशत की विशेष दर भी लगाई जा सकती है. इसका उद्देश्य परिवारों पर कर का बोझ कम करना और खर्च को बढ़ावा देना है.
आम जरूरत की वस्तुएं होंगी सस्ती
रिपोर्ट्स के अनुसार, बैठक में सामान्य खाद्य पदार्थों जैसे खुला पनीर, खाखरा, पिज्जा ब्रेड, चपाती, रोटी, मक्खन, गाढ़ा दूध, जैम, मेवे, नमकीन, मशरूम और खजूर जैसी वस्तुओं पर GST घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य करने का प्रस्ताव है. रेडी-टू-ईट पराठे और कई पैकेज्ड स्नैक्स और मिठाइयां जैसे कोको चॉकलेट, पेस्ट्री, आइसक्रीम और अनाज के फ्लेक्स भी इस बदलाव में शामिल हो सकते हैं.
वाहनों पर कर में कटौती
प्रवेश स्तर के दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर कर दर 28% से घटाकर 18% करने का प्रस्ताव की उम्मीद है. इसका मतलब है कि दिवाली से पहले आपके पसंदीदा वाहन और भी सस्ते और किफायती हो जाएंगे. इस बदलाव से नई गाड़ियां खरीदना आसान और किफायती होगा, जिससे आम लोगों की जेब पर भी बोझ कम होगा.
शिक्षा पर भी फोकस
GST परिषद की बैठक में शैक्षणिक सामग्री जैसे मानचित्र, ग्लोब, पेंसिल शार्पनर, अभ्यास पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक और लैब नोटबुक पर कर 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव है. इससे छात्रों और अभिभावकों को नए शैक्षणिक वर्ष से पहले राहत मिलेगी.
बदलाव कब लागू होंगे
GST परिषद के फैसले के बाद नई दरें 22 सितंबर तक लागू की जा सकती हैं. यह बदलाव करदाताओं और आम लोगों दोनों के लिए राहत लेकर आएगा और रोजमर्रा की वस्तुएं अब पहले से सस्ती होंगी. आज से शुरू होने वाली GST परिषद की बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिससे दूध, मिठाइयां, पराठे, पैकेज्ड स्नैक्स, वाहनों और शैक्षणिक सामग्री जैसी चीजें सस्ती हो जाएंगी. इससे परिवारों की खरीदारी आसान होगी और छात्रों के लिए भी राहत मिलेगी.
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