Bihar News : बिहार की नीतीश सरकार ने मंत्रियों और विधायकों को दो-दो सरकारी आवास देने का फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव मंजूर किया गया। अब मंत्रियों को उनके क्षेत्र के लिए भी एक अतिरिक्त आवास मिलेगा, जिसके लिए उन्हें एक निर्धारित राशि चुकानी होगी।
15 आवास किए गए चिन्हित
इसके अलावा, जो विधायक मंत्री नहीं हैं, उन्हें भी दो सरकारी आवास मिलेंगे। भवन निर्माण विभाग ने इसके लिए 15 आवास चिन्हित किए हैं, जिनका किराया चुकाना होगा। सूत्रों के मुताबिक, इस फैसले के तहत मंत्री अपने विधायक आवास को 1700 रुपये प्रतिमाह के निर्धारित दर पर रख सकेंगे।
यह फैसला अनैतिक और अनुचित
राजद प्रदेश अध्यक्ष नेता मंगनीलाल मंडल ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मंत्रियों को दो आवास की जरूरत क्यों पड़ी? उनका आरोप है कि यह फैसला अनैतिक और अनुचित है। वहीं, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय इसे असंतुष्ट नेताओं को साधने की कोशिश मानते हैं। यह फैसला तब लिया गया है, जब राबड़ी देवी के आवास को लेकर सियासत गर्म है। राजद ने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताया है।
राजनीति तेज होने की संभावना
बिहार में सरकारी बंगलों को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। पहले भी मंत्रियों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों को आवास आवंटन के मुद्दे पर सियासी घमासान होता रहा है। इस नए फैसले के बाद भी राजनीति तेज होने की संभावना है।
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