50 Years Of Emergency : आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक की. इस बैठक में प्रस्ताव पास किया गया. सूत्रों के मूताबिक, इस प्रस्ताव में 1975 में जो आपातकाल लगा था, उसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया है. इसकी आलोचना की गई है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में 1975 में लगाए गए आपातकाल की कड़ी आलोचना की गई है और एक प्रस्ताव पारित किया गया. आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर प्रस्ताव पारित हुआ है. इसमें लोकतंत्र की रक्षा और संविधान के मूल्यों को बताया गया.
मौलिक अधिकारों का हनन
जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्ताव में है कि आपातकाल के पहले और उसके दौरान देशभर में लोकतांत्रिक के मूल्यों का हनन किया गया. नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, जो निर्दोष लोग थे. उन्हें अत्याचारों को झेलना पड़ा. पीएम मोदी सहित सभी केंद्रीय मंत्रियों ने आपातकाल के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है. इसके साथ ही कैबिनेट मीटिंग में सभी ने दो मिनट मौन भी रखा.
कैबिनेट बैठक में दावा किया गया कि मीटिंग को लेकर जो बयान जारी किया गया है. जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया था. उन्हें लोकतंत्र सेनानी बताया गया. कैबिनेट ने इन लोकतंत्र सेनानी से सीखने की अपील भी की, जब आपातकाल चल रहा था, उस समय मानवीय स्वतंत्रता खत्म की गई.
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