Waqf Amendment Bill 2025 : मोदी सरकार 3.0 ने अपनी पहली बड़ी संसदीय परीक्षा शानदार सफलता के साथ उत्तीर्ण कर ली है। लोकसभा में 14 घंटे से अधिक चली लंबी बहस के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित हो गया, और अब सभी की निगाहें राज्यसभा पर टिकी हैं। सरकार का बहुमत मजबूत दिख रहा है, जिससे यह संभावना प्रबल हो गई है कि विधेयक राज्यसभा में भी आसानी से पारित हो जाएगा।
विपक्ष ने बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताया
वहीं इस बिल के पारित होने से पहले लोकसभा में विपक्षी दलों ने खूब हंगामा किया था और अब राज्यसभा में भी यह विरोध जारी है। कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दल इस बिल को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश है और इसका असर मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है।
राज्यसभा में नंबर गेम और बीजेपी की रणनीति
- राज्यसभा में कुल 236 सदस्य हैं और बहुमत के लिए 119 वोट की जरूरत होगी।
- बीजेपी के पास 98 सांसद हैं।
- एनडीए गठबंधन को मिलाकर यह संख्या 115 तक पहुंचती है।
- राज्यसभा में 6 मनोनीत सांसद हैं, जो अक्सर सरकार के पक्ष में मतदान करते हैं।
- यदि सभी 6 मनोनीत सांसद सरकार के समर्थन में वोट डालते हैं, तो कुल संख्या 121 हो जाएगी, जो बहुमत से अधिक है। इससे विधेयक के पारित होने की प्रबल संभावना बन जाती है।
विपक्ष की मुस्लिम वोटबैंक रणनीति को झटका
इस विधेयक ने विपक्ष की मुस्लिम वोटबैंक की राजनीति को नई चुनौती दे दी है। विपक्ष लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के नाम पर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश करता आया है, लेकिन इस विधेयक ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुस्लिम समुदाय से जुड़े सुधारों का अर्थ उनके खिलाफ जाना नहीं है।
बीजेपी ने यह साबित कर दिया है कि विपक्ष का डराने वाला नैरेटिव अब प्रभावी नहीं रहेगा। इससे विपक्ष के भीतर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे मोदी सरकार को राजनीतिक बढ़त मिलने की संभावना है।
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