Delhi : हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमे कोर्ट ने फिर से पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा।
पंजाब सरकार को SC ने दिए थे निर्देश
बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का जीवन बचाने के लिए पंजाब सरकार को उन्हें तुरंत मेडिकल सहायता उपलब्ध कराने और जरूरत पड़ने पर अस्पताल में शिफ्ट किए जाने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब के एजी से कहा कि मीडिया द्वारा जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हमारा निर्देश यह नहीं था कि वह अपना अनशन तोड़ दें।
पंजाब सरकार को SC की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि “हमारी चिंता यह थी कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। क्या आपने उन्हें कभी बताया कि इस उद्देश्य के लिए समिति बनाई गई है?”
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि पंजाब सरकार का रवैया समझौता न करने का है, जो समस्या है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ तथाकथित किसान नेता गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं।
पंजाब के एजी का जवाब
पंजाब के एजी ने इस पर कहा कि, यहां मुद्दा यह है कि हमने उन्हें चिकित्सा सहायता लेने के लिए मनाने की कोशिश की। उनका दृढ़ मत है कि वो मीडिया को बताएं, यह राज्य का काम नहीं है। वह चिकित्सा स्वास्थ्य के अधीन स्वीकार करेंगे। वहीं कोर्ट ने कहा कि हमें डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। सुनवाई के दौरान पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे।
6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि अब 6 जनवरी (सोमवार) को डल्लेवाल मामले और हरियाणा सरकार की शंभू बॉर्डर खोलने के खिलाफ दायर पिटीशन पर भी सुनवाई होगी।
यह भी पढ़ें : नया साल मना रहे लोगों पर चढ़ाया ट्रक, फिर की फायरिंग, हादसे में 12 की मौत 30 से अधिक घायल
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
