Supreme Court: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने दस दिन की सुनवाई के बाद भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
Supreme Court: सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण टिप्पणी की
बता दें, भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय देने के लिए अदालत ने कई राउंड सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अन्य घटनाक्रमों के अलावा, न्यायालय ने कहा कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कि गर्भपात का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, भारतीय संदर्भ में गलत था और किसी व्यक्ति का गोद लेने का अधिकार भारत में उनकी वैवाहिक स्थिति से प्रभावित नहीं होता था।
विधायिका पर निर्भर था निर्णय लेना
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा कि समलैंगिक संबंधों को मान्यता देना विधायिका पर निर्भर था, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि समलैंगिक जोड़ों को विवाह के लेबल के बिना सामाजिक और अन्य लाभ और कानूनी अधिकार दिए जाएं। अदालतें युवाओं की भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं कर सकतीं। विवाह केवल वैधानिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक सुरक्षा के भी हकदार हैं।
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