राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण को लेकर सब कमेटी की रिपोर्ट को धामी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के बिल को फिर से राजभवन भेजा जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने विधायक निधि बढ़ाकर पांच करोड़ रूपए करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गैरसैंण में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा के बाद उन्हें मंजूरी दे दी गई। कैबिनेट ने राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण के संबंध में सब कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है।
जिससे राज्य आंदोलनकारियों को नौकरियों में दस फीसदी आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही विधायक निधि 3 करोड़ 75 लाख रूपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपए किए जाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। कैबिनेट बैठक में ये फैसले ले गए हैं।
विधायक निधि की राशि बढाए जाने की मांग विधायक लंबे समय से कर रहे थे। और विधायकों की मांग पूरी करते हुए धामी कैबिनेट ने विधायक निधि 5 करोड़ किए जाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।
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