असम (Assam) में बाल विवाह पर पुलिस की कार्रवाई की भारी आलोचना हुई थी। अब मंगलवार को इसपर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Himanta Biswa Sarma) का नया बयान सामने आया है। दरअसल, सीएम ने कहा कि सरकार की कार्रवाई की वजह से पिछले महीने राज्य में बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया है।
आपको बता दें कि 3 फरवरी को, असम सरकार ने पूरे राज्य में बाल विवाह के खिलाफ एक क्रूर अभियान चलाया था। इसमें 4,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद 3,145 लोगों को इस अभियान के बाद हिरासत में लिया गया था।
Assam के मुख्यमंत्री का बयान
सरमा ने शहर में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, “असम में, पिछले एक महीने में एक भी बाल विवाह नहीं हुआ है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस सामाजिक खतरे से निपटने के हमारे प्रयासों की सभी ने प्रशंसा की है।” इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों में से अदालतों ने करीब 900 लोगों को जमानत दे दी है।
“शुरुआत में मुझे लगा कि उन्हें सात से आठ दिनों में जेल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन 14-15 दिनों के बाद, उनमें से अधिकांश को जमानत मिल गई। न्यायपालिका ने भी हमारी कार्रवाई की प्रशंसा की।” संबोधन में सीएम ने कहा।
इसी बीच गौहाटी उच्च न्यायालय ने 14 फरवरी को कहा कि ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है यह देखते हुए कि बाल विवाह के खिलाफ अभियान के तहत की गई व्यापक गिरफ्तारियां “लोगों के निजी जीवन में परेशानी” का कारण बनीं।
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