दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की बात कर रहे है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी साहब ने नई पॉलिसी को पास किया था और एलजी के सभी सुझाव माने गए। नई आबकारी नीति में समान रूप से बंटी। पुरानी शराब नीति से दुकानदारों को फायदा हुआ।
दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने नई आबकारी नीति 17 नवंबर 2021 को लागू किया था, उस समय बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल थे। सिसोदिया ने कहा कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि बैजल ने अपना रुख क्यों बदला, जिससे कुछ लोगों को लाभ हुआ और सरकार को वित्तीय नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि पूर्व राज्यपाल ने क्या किसी दबाव में यह फैसला किया और क्या भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई संबंध है।
नई पॉलिसी में 849 दुकानें होनी थी जैसे पहले थी। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी के तहत सब जगह एक समान डिस्ट्रब्यूशन होना था। एलजी साहब ने इस पॉलिसी को दो बार पढ़ने के बाद पास किया।
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने कहा कि यह पूरा मामला हम सीबीआई को भेज रहे हैं। अगर यह निर्णय बदला नहीं गया होता तो आज सरकार को करोड़ों रुपए का फायदा होता। सवाल यह है कि 48 घंटे पहले यह फैसला क्यों बदला गया।
बता दें दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लागू करने के कुछ समय बाद इस नीति को वापस ले लिया गया था। अब इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा अब बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों पर दिल्ली सरकार के तत्कालीन एकसाइज कमिश्नर और IAS को तत्कालीन निलंबित करने के आदेश दिए गए है।
