Trump Tariff Attack : अमेरिका ने एक बार फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। अमेरिकी सरकार ने सोलर पैनलों पर 126% का भारी टैरिफ लगाने का फैसला किया है। ये कदम अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अहम माना जा रहा है। ट्रंप ने भारत के अलावा कई दूसरे देशों पर भी यह टैरिफ लागू किया है। उदाहरण के तौर पर, इंडोनेशिया पर 86% से लेकर 143% तक और लाओस पर 81% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है।
इन कंपनियों पर पड़ेगा असर
अमेरिका ने सोलर पैनलों पर ड्यूटी लगाने के अलावा कुछ कंपनियों पर अलग से भी ड्यूटी दरें तय की हैं। भारत की मुंद्रा सोलर पर 125.87% ड्यूटी लगाई गई है, जबकि इंडोनेशिया की PT ब्लू स्काई सोलर पर 143.3% और PT REC सोलर एनर्जी पर 85.99% ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा, लाओस की सोलरस्पेस टेक्नोलॉजी सोल कंपनी और वियतनाम की सनर्जी जॉइंट स्टॉक कंपनी पर 80.67% ड्यूटी तय की गई है। इन दरों का प्रभाव इन देशों की कंपनियों पर पड़ेगा, जो अब अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों को बेचने के लिए उच्च शुल्क का सामना करेंगे।
आरोप है गलत तरीके से दी सब्सिडी
हालांकि, ट्रंप के इस फैसले पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही रोक लगा दी थी और संसद में इसे लाने का आदेश दिया था। इसके बाद, ट्रंप ने सभी देशों पर 10% का सामान्य टैरिफ लगाया था, लेकिन अब उन्होंने भारत पर फिर से नया टैरिफ लागू किया है। अमेरिका का आरोप है कि भारत ने अपने सोलर उत्पाद निर्माताओं को गलत तरीके से सब्सिडी दी, जिससे वे सस्ते उत्पाद बेचकर अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
याचिका के बाद उठाया गया कदम
अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए फैक्ट शीट के मुताबिक, भारत पर कुल 125.87% ड्यूटी लगाई गई है। वहीं, इंडोनेशिया पर 104.38% और लाओस पर 80.67% ड्यूटी तय की गई है। यह कदम पिछले साल अमेरिकी सोलर कंपनियों के एक समूह द्वारा दाखिल की गई याचिका के बाद उठाया गया है।
भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी समस्या
विशेषज्ञों का मानना है कि इस भारी टैरिफ के चलते भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 6,500 करोड़ रुपये के सोलर उत्पाद एक्सपोर्ट किए थे, जबकि 2022 में यह संख्या बहुत कम थी। नया टैरिफ ट्रंप के पहले के फैसले से अलग है, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके जवाब में ट्रंप ने अब सभी देशों पर 10% शुल्क लगा दिया है।
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