Karnataka : राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने आरोप लगाया कि कुछ राजनेता और नौकरशाह उन्हें परेशान करने के लिए प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। डीके शिवकुमार ने उनके खिलाफ मामले की जांच की अनुमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर भी सवाल उठाया है।
डीके शिवकुमार ने क्या कहा?
वहीं, CBI द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर उन्होंने कहा कि वह (सीबीआई) ऐसा करने की हकदार है, और इस पर फैसला अदालत को करना है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनेता और नौकरशाह प्रतिशोध की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। मुझे ईश्वर और न्यायालय पर पूरा भरोसा है, समय का पहिया घूम रहा है। मामले की जांच की अनुमति वापस लेने के राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए सीबीआई द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर डीसीएम ने कहा कि सीबीआई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की हकदार है। वे अपना पक्ष रखेंगे और हम अपना पक्ष रखेंगे। यह न्यायालय ही है जो अंततः निर्णय करेगा। मुझे हमारी न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
परेशान करने के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया
डीके शिवकुमार ने दावा किया कि उनके खिलाफ एक भी मामला दर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि केवल मुझे परेशान करने के लिए मामला सीबीआई को सौंपा गया था। वर्तमान सरकार ने उस अनुमति को वापस लेने का फैसला लिया है और मामले को लोकायुक्त को सौंप दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा कि सीबीआई ने उनके परिवार के सदस्यों, उनके संस्थानों और उनके व्यापारिक सहयोगियों को नोटिस जारी किया है। डीसीएम ने कहा कि एजेंसी ने उन लोगों को भी नोटिस जारी किया है जिन्होंने 30 साल पहले उनके साथ कारोबार किया था। इस पर शिवकुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि उनके (सीबीआई) इरादे क्या हैं।
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