भोपाल: मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन को लेकर उपजा विवाद अब विधानसभा तक पहुंच गया है। विपक्षी दल कांग्रेस (Congress ) ने जहां, इसे चुनाव मुद्दा बना लिया है। वहीं, सरकार पेंशन के पक्ष में नहीं दिख रही। विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन बुधवार को सदन में पुरानी पेंशन पर खूब हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा के सवाल पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पुरानी पेंशन का कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख विचाराधीन नहीं है। इससे नाराज कांग्रेसी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए। कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने भी पुरानी पेंशन पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के सहारे की सरकार चलती है। कर्मचारियों के साथ ही अन्याय होगा तो कैसे सरकार चलेगी?
मीडिया से चर्चा करते हुए कमल नाथ ने कहा कि हमारे साथी सज्जन वर्मा ने सीधा सा प्रश्न पूछा कि क्या सरकार पुरानी पेंशन लागू करेगी? इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने ‘कोई प्रस्ताव नहीं है’ कहकर पल्ला झाड़ लिया।
पेंशन को मुद्दा बनाना चाहती है कांग्रेस
आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राजस्थान, छत्तीसगढ़ कई कुछ अन्य राज्यों ने पुरानी पेंशन लागू कर दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस दावा कर रही है कि अगर 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनी तो प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू की जाएगी। विधानसभा में प्रश्न करवाकर विपक्ष इसे रिकॉर्ड के रूप में जनता के बीच लाने का मन बना रही है। ऐसे में वह पुख्ता तरीके से अपनी बात कह सकेगा।
पहले भी मना कर चुकी शिवराज सरकार
साल 2022 में भी विधानसभा में कांग्रेस विधायक रवींद्र सिंह तोमर, सुरेश राजे और भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने पुरानी पेंशन को लेकर सवाल पूछा था। तब भी वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की बात को सिरे से नकार दिया था।
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