Mahakumbh 2025 : प्रयागराज महाकुंभ समाप्त होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने यूपी सरकार पर सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई है। बता दें कि प्रयागराज महाकुंभ में खुले में शौच को लेकर यूपी सरकार पर 10 करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की मांग वाली याचिका पर एनजीटी में सुनवाई हुई। एनजीटी ने यूपी सरकार से नाराजगी जताते हुए कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी है, इस पर आप तुरंत ध्यान दें। वहीं इस मामले में अबतक यूपी सरकार की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। फिलहाल ट्रिब्यूनल ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
वहीं सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने NGT में कहा कि इस मामले में हम पहले से तैयारी किए हुए हैं, जिसको लेकर हम अपना जवाब दाखिल करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (UPPCB) ने कहा, हम इस मामले में जरूरी कदम उठा रहे हैं।
एनजीटी ने अपना फैसला सुरक्षित रखा
एनजीटी ने महाकुंभ में खुले में शौच संबंधि मामले में यूपी सरकार को गंभीरता से उचित कदम उठाने के निर्देश दिए और अपना फैसला सुरक्षित रखा। एनजीटी ने कहा कि हम अपना विस्तृत आदेश बाद में पारित करेंगे।
याचिका में क्या दावा किया गया था?
याचिकाकर्ताओं ने एनजीटी में अपील की थी कि महाकुंभ नगर में ह्युमन वेस्ट को निपटाने के लिए अधिकारियों ने कई अत्याधुनिक बायो-टॉयलेट्स लगाए हैं, लेकिन इन सुविधाओं की कमी और सफाई में कमी के कारण लाखों श्रद्धालु और उनके परिवार खुले में शौच करने को मजबूर हैं।
यूपी सरकार पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाने की मांग
याचिका में यह भी दावा किया गया कि बायो-टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाने और उनकी सफाई एवं देखरेख पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा, यूपी सरकार पर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहने के लिए 10 करोड़ रुपये का पर्यावरण जुर्माना लगाने की मांग भी की गई थी।
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