Devika Skypers Society : राजनगर एक्सटेंशन स्थित देविका स्कायपर्स सोसाइटी के लगभग 2,000 निवासी लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं के अभाव में परेशान हैं. कोर्ट ने 2021 में साफ़ आदेश दिए थे कि सोसाइटी में पार्किंग, पेयजल, बिजली बैकअप, सीवरेज और सुरक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएँ. लेकिन बिल्डर अब तक इन आदेशों का पालन नहीं कर पाया है.
निवासियों का कहना है कि वे हर महीने समय पर मेंटेनेंस शुल्क जमा करते हैं, फिर भी उन्हें गंदा पानी, लिफ्ट की खराबी, अंधेरा और सुरक्षा की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है.
एओए की चिंता
सोसाइटी के एओए अध्यक्ष अजय सैनी कहते हैं,
“कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए बिल्डर नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है. 2023 में पार्किंग अलॉटमेंट का आदेश था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ. फायर डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी कर कार्रवाई की सिफारिश की है, फिर भी बिल्डर बेपरवाह है.”
सैनी ने प्रशासन से आग्रह किया कि सोसाइटी की देखरेख एओए को सौंपी जाए, ताकि निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.
निवासियों की परेशानियां
अलंकार कुमार ने कहा,
“हमने अपनी पूरी जमा पूंजी इस घर में लगाई, लेकिन गंदे पानी और असुरक्षा के कारण हमारे बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है.”
पंकज कुमार ने जोड़ा,
“समय पर मेंटेनेंस शुल्क देने के बावजूद हमें अंधेरे, गंदगी और असुरक्षा में रहना पड़ रहा है. यह सरासर धोखा और शोषण है.”
आगे की योजना
एओए ने ज़िलाधिकारी सहित कई उच्च अधिकारियों को शिकायतें दी हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. निवासियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी समाधान नहीं निकला तो वे धरना-प्रदर्शन करेंगे और उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे. देविका स्कायपर्स का मामला यह दर्शाता है कि निवासियों के अधिकारों की रक्षा और बिल्डर की जवाबदेही कितनी अहम है.
निवासियों की लड़ाई: अधिकार, सुरक्षा और जवाबदेही की मांग
देविका स्कायपर्स सोसाइटी का मामला यह साफ़ दिखाता है कि सिर्फ घर खरीद लेना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि निवासियों के अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा भी उतनी ही अहम है. 2,000 से अधिक परिवार बुनियादी सुविधाओं के बिना संघर्ष कर रहे हैं, जबकि बिल्डर की लापरवाही उन्हें असुरक्षित और अस्वस्थ वातावरण में रहने को मजबूर कर रही है.
निवासियों की सच्ची लड़ाई सिर्फ सुविधाओं की नहीं, बल्कि अपने हक के लिए है. एओए और स्थानीय प्रशासन को मिलकर समय पर कार्रवाई करनी होगी, ताकि हर परिवार का जीवन सुरक्षित और आरामदायक बन सके. अगर समय रहते कदम न उठाए गए तो न सिर्फ निवासियों की परेशानियां बढ़ेंगी, बल्कि न्यायिक मार्ग अपनाना भी जरूरी हो जाएगा.
यह भी पढ़ें : पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के चलते सभी हुनर विकास केंद्र और संस्थान 7 सितंबर तक बंद
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
