दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर निशाना साधा है। दरअसल, दिल्ली उपराज्यपाल द्वारा दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों में सलाहकार और फेलो के रूप में कार्यरत 437 लोगों की सेवा समाप्त कर दी है।
इसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि एलजी का यह आदेश दिल्ली सरकार (Delhi government) और उसकी सेवाओं का पूरी तरह से गला घोंट देगा। मुझे नहीं पता कि यह सब करके एलजी को क्या हासिल होगा? मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे तुरंत रद्द कर देगा।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार से जुड़े विभागों में कार्यरत सलाहकार, परामर्शदाता, सीनियर रिसर्च, फैलो, विशेषज्ञ तथा अन्य पदों पर रखे गए 437 लोगों की सेवा पर तलवार लट रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सभी पदों पर तैनाती से पहले उपराज्यपाल से इसकी स्वीकृति नहीं ली गई थी।
दिल्ली सरकार से जुड़े विभागों में 67, निगमों में 133, विभागों और संगठनों में 237 पदों पर इन लोगों की तैनाती की गई थी। सलाहकार को 2.65 लाख, परामर्शदाता को 1.25 लाख और फैलो को 1.25 लाख प्रतिमाह का वेतन दिया जा रहा था।
