BJP नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी ने डीडीए की जमीन पर द रोज होटल बनाया, इन्हीं के आदमी ने एसडीएम को पैमाइश करने से रोका – सोमनाथ भारती
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा शासित एलजी ऑफिस भू माफियाओं को डीडीए की सरकारी जमीनों पर कब्जा कराने में लगा हुआ है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उस पर कार्रवाई नहीं होती है और भू माफियाओं को पुलिस की उपलब्धता ना होने जैसी बचकाना बहानेबाजी के आड़ में कोर्ट से स्टे आर्डर लाने की सहूलियत देते हैं। हौज खास एसडीएम निधि 15 सितंबर को डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जे की पैमाइश करने के लिए पहुंची। भाजपा नेताओं की ओर से पैमाइश के काम में बाधा पहुंचायी गई और अभद्रता की गई।
भाजपा नेताओं की ओर से पैमाइश के काम में बाधा पहुंचायी गई
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और डीडीए सदस्य सोमनाथ भारती ने प्रेसवार्ता को संबोधित किया। सोमनाथ भारती ने कहा कि दिल्ली के अंदर भूमाफिया डीडीए और केंद्र सरकार के ऊपर कब्जा जमाए बैठे है। अब यह सबके सामने आ गया है। भू माफियाओं को संरक्षण डीडीए और भाजपा नेताओं से मिल रहा है। दिल्ली में 15 सितंबर को एसडीएम हौज खास निधि सरोहे अवैध कब्जे की पैमाइश के लिए पहुंची। डीडीए की जमीन पर बनी हुई व्यावसायिक संपत्ति की पैमाइश के लिए पहली बार एसडीएम पहुंची थी।
इस संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए : सोमनाथ
वीडियो दिखाते हुए सोमनाथ भारती ने कहा कि यह दोनों व्यक्ति शैलेंद्र सिंह मोंटी भाजपा का नेता है और एमएलए का चुनाव लड़ा है। इसके साथ में भाजपा नेता शैलेंद्र सिंह का आदमी है, जिसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज है। एसडीएम को इसी व्यक्ति ने पैमाइश करने से रोका है और अभद्रता की है। उन्होंने कहा कि हौज खास गांव में द रोज नाम से होटल है। यह होटल डीडीए जमीन पर खसरा नंबर 277 पर तत्कालीन स्थानीय पार्षद शैलेंद्र सिंह मोंटी ने बनाया है। इसके खिलाफ कई बार उपराज्यपाल से मिलकर आवाज उठायी कि इस संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
डिमार्केशन के काम को पूरा किया जाए
उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल की मौजूदगी में डीडीए कहता है कि इस मामले के अंदर 4 केस है। जीएनसीटीडी के उच्च अधिकारियों ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि डिमार्केशन के काम को पूरा किया जाए। जिसके बाद राजस्व विभाग ने संबंधित विभाग को नोटिस जारी किया है और डिमार्केशन के संबंध में 3 सितंबर को बैठक भी की। डीडीए की राजस्व शाखा ने डिमार्केशन के प्लान में कुछ कमियां बतायी हैं। जिन्हें दूर कर अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट में दाखिल किया जाएगा।
