Bihar Cm Nitish Kumar: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने का लाभ देखा। नीतीश कुमार बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, और हर बिहारी का सपना भी यही है। बिहार को महाराष्ट्र जैसा विकसित राज्य बनने के लिए हर क्षेत्र, हर व्यक्ति और हर शहर में विकास होना चाहिए।
बिहार में सरकारी कर्मचारियों को नियमित वेतन देना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। राजस्व बढ़ाने और बेहतर वित्तीय प्रबंधन करने से बिहार सरकार ने राज्य को तेज विकास वाला राज्य बनाया है, लेकिन उद्योगों का जाल बिछाना होगा। लोक कल्याणकारी राज्य या देश को मैक्सिमम सैटिसफैक्शन और मिनिमम सैटिसफैक्शन से परिभाषित किया जाता है, लेकिन मध्यम वर्ग को चूसकर एक वर्ग का पेट भरना आर्थिक असमानता का कारण बनता है।
यह जरूरी है कि सरकारें जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश और राज्यों के विकास के लिए ईमानदारी से काम करें, न कि वोट की खातिर कुछ जातिविशेष को प्रसन्न करके राजकाज चलाया जाए। मुक्त प्रणाली को आज नहीं तो कल बंद करना ही होगा, क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर देश को इससे कोई राहत नहीं मिल सकती। हां, हर साल बर्बाद होते अनाज का इससे अच्छा उपयोग नहीं हो सकता था, इसलिए मुफ्त अनाज का निर्णय सराहनीय है। यह भी प्रशंसनीय है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली देने से इनकार कर दिया है, लेकिन बिहार में मुफ्त बिजली मिल रही है, इसकी जांच भी होनी चाहिए।
सस्टेनेबल ग्रोथ और डेवलपमेंट फॉर ऑल को लागू करके राज्य को आर्थिक सशक्त बनाना होगा। जिस रफ्तार से बिहार में नौकरियां बनाई गईं और आने वाले दो वर्षों में और पांच लाख नौकरियां बनाई जाएंगी, इससे राज्य की प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी दोनों तेजी से बढ़ेंगे। साथ ही कृषि क्षेत्र में तेज विकास इसे और तेज करेगा। अमेरिका कृषि उत्पादन और निर्यात में दुनिया में सबसे बड़ा देश है। अमेरिका दुनिया में सबसे अधिक जीडीपी वाला देश है, लेकिन सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली है। बिहार का विकास बहुत हद तक साकार हो रहा है।
सर्व समाज के विकास का लक्ष्य हर बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया या लागू किया है। नीतीश सरकार ने आधी आबादी यानी महिलाओं को सशक्त बनाया और उन्होंने युवाओं, छात्रों, पिछड़ों, अतिपिछड़ों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिए चुन चुनकर नीतियां बनाईं, जो आज भी काम कर रही हैं। राजनीति में आने के लिए पढ़ा-लिखा होना आवश्यक है। यदि उद्देश्य सिर्फ रोजगार प्रदान करना होता तो बिहार की आधी जनसंख्या काम करती. हालांकि, इसके लिए राज्य में कम से कम दस लाख करोड़ रुपए के निवेश और राज्य की जीडीपी को वर्तमान की तुलना में कम से कम दस गुना बढ़ाने की आवश्यकता होगी।
वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नौकरी देने का वादा किया है, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि ऐसा करने के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करना होगा। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने भी कहा कि तेजस्वी यादव कम पढ़े-लिखे हैं, इसलिए वे लोगों को खुश करने के लिए बार-बार दस लाख सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं। यही कारण है कि किशोर नेताओं को शिक्षित होना चाहिए। सरकारी नौकरी मिलना इतना आसान होता तो सभी राज्य बेरोजगार नहीं होते। प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स से कोई भी नैरेटिव बनाया जा सकता है, लेकिन बिहार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ किया और जो निर्णय लिया वह बिहार के हित में इतना आसान नहीं था। बिहार के करोड़ों लोगों ने बार-बार कहा कि नीतीश निश्चिंत हैं।
लेखक आनंद कौशल वरिष्ठ टीवी पत्रकार और मीडिया स्ट्रैटजिस्ट हैं
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