संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है । इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नशीले पदार्थों के खतरे के मुद्दे और आतंकवाद पर बयान दिया ।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारी सरकार की ड्रग्स के मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की नीति है । नशा मुक्त भारत के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे । जो देश हमारे देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं । वे ड्रग्स से होने वाले मुनाफे का इस्तेमाल उसी के लिए कर रहे हैं । इस गंदे पैसे की मौजूदगी भी धीरे-धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है । ड्रग्स का खतरा एक गंभीर समस्या है जो पीढ़ियों को नष्ट कर रही है ।
अमित शाह ने ये भी आरोप लगाया कि जो राज्य केंद्रीय एजेंसियों की मदद नहीं करते हैं वे ड्रग्स तस्करों को सक्षम कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी को संसद की ओर से एनसीबी के साथ मादक पदार्थों की तस्करी की जांच करने का अधिकार दिया गया है । शाह ने कहा कि NCB पूरे देश में जांच कर सकती है यदि अंतर-राज्यीय जांच करने की आवश्यकता है तो NCB प्रत्येक राज्य की मदद करने के लिए तैयार है । यहां तक कि NIA भी राज्यों की मदद कर सकती है ।
केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे कहा कि हमने राज्यों में ड्रग नेटवर्क की मैपिंग की है । अपराधी कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगले दो साल में ऐसी स्थिति आएगी कि वह सलाखों के पीछे होगा । हमारी सरकार की नीति बहुत स्पष्ट है, नशा करने वाले पीड़ित हैं, हमें उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए और पीड़ितों को उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल माहौल देना चाहिए, लेकिन नशा तस्करी में लिप्त लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए ।
