एक बार केंन्द्र सरकार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बार ये सख्ती प्रसाण मंत्रालय द्वारा दिखाई जा रही है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कंपनियों को 2021 में जारी नए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के उल्लंघन के आरोप में 67 पोर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी ISP को भेजे गए एक ईमेल में दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने कंपनियों से पुणे की उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के आधार पर चार वेबसाइट को ब्लॉक करने के लिए कहा है। सरकार का कहना है कि इस तरह के Content से देश के युवाओं पर गहरा असर पड़ रहा है जो कि एक स्वथ्य समाज के हित में नहीं होता है।
