New Delhi : शीर्ष न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है। इसमें उसके उस आदेश की समीक्षा की मांग की गई है, जिसमें दिल्ली के उप राज्यपाल को 2015 के उस विधेयक पर सहमति देने या वापस करने का आदेश देने से इन्कार कर दिया गया है, जिसमें नर्सरी प्रवेश के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है।
सहमति देने में देरी पर नाखुशी व्यक्त की
एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में दलील दी गई है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के मद्देनजर यह याचिका महत्वपूर्ण हो गई है। जिनमें पंजाब और तमिलनाडु के राज्यपालों द्वारा राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित और पुन: पारित विधेयकों पर सहमति देने में देरी पर नाखुशी व्यक्त की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की किस टिप्पणी का उल्लेख किया गया
याचिका में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हवाला दिया गया है कि राज्य के राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद-200 के प्रविधानों के अनुरूप कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद-200 में किसी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का उल्लेख है।
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