Political News : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है. उत्तर प्रदेश में कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ और राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया पर कई सवाल खड़े किए.
कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले में बदलाव किया गया.
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल
कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने कहा कि 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाया था, उन्होंने बताया कि उस फैसले में कहा गया था कि संसद की ओर से कानून बनाए जाने तक मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर होनी चाहिए.
कांग्रेस का आरोप है कि दिसंबर 2023 में बनाए गए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम में इस व्यवस्था को बदल दिया गया. पार्टी नेताओं के मुताबिक अब चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश की जगह केंद्रीय मंत्री को सदस्य बनाया गया है.
ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर राहुल की आपत्ति
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार की मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति के दौरान चयन समिति की बैठक में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी. कांग्रेस के मुताबिक राहुल गांधी की आपत्ति का मुख्य मुद्दा चयन समिति से मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाना था.
चुनाव आयोग के अंदर मतभेद का किया दावा
कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने दावा किया कि पिछले करीब 10 महीनों में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिखित आपत्तियां दर्ज की हैं, उन्होंने कहा कि इन मुद्दों में नए मतदाताओं को जोड़ना, मतदाता सूची से नाम हटाना, मतदाता डेटा और IT सिस्टम के केंद्रीकरण जैसे मामले शामिल हैं.
कांग्रेस नेताओं ने यह भी दावा किया कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने तत्कालीन कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखकर कुछ फैसलों की जानकारी बाद में मिलने की बात कही थी.
हालांकि, चुनाव आयोग और सरकार की ओर से इन आरोपों पर अलग-अलग मौकों पर अपनी स्थिति स्पष्ट की गई है. कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रही है, जबकि BJP इन आरोपों को खारिज करती रही है.
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