CBI Investigation : झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चल रहा विवाद अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है. झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की परीक्षाओं में कथित धांधली और गड़बड़ियों के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केस दर्ज कर लिया है. एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत मामला दर्ज किया है. जांच का फोकस परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े पैसों के अवैध लेनदेन और भ्रष्टाचार पर रहेगा.
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी ने करीब एक सप्ताह पहले इस मामले में केस फाइल किया था. अब ED पूरे मामले में पैसों के लेनदेन की कड़ियों को खंगालेगी. इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि कथित वित्तीय गड़बड़ियों में किन अधिकारियों की भूमिका रही.
इस मामले को लेकर 9 अगस्त को छात्रों और राज्य सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भी हुई थी. बातचीत के दौरान सरकार की ओर से वित्तीय गड़बड़ियों की जांच ED से कराने का प्रस्ताव छात्रों के सामने रखा गया था.
CGL परीक्षा रद्द करने पर अड़े छात्र
छात्र प्रतिनिधि JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने और पूरी प्रक्रिया की CBI जांच कराने की मांग पर कायम हैं. वहीं, राज्य सरकार का कहना है कि CGL परीक्षा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सीधी निगरानी में हुई थी. इसलिए सरकार के पास परीक्षा रद्द करने या सीधे CBI जांच का आदेश देने का अधिकार नहीं है.
सरकार के प्रस्ताव को छात्रों ने ठुकराया
CBI जांच की मांग के विकल्प के तौर पर सरकार ने पैसों के लेनदेन की जांच ED को सौंपने का प्रस्ताव रखा. इसके अलावा रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने और 90 दिनों के भीतर रिपोर्ट तैयार करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया.
हालांकि, छात्रों ने सरकार के इन सभी प्रस्तावों को पूरी तरह खारिज कर दिया. ऐसे में परीक्षा विवाद पर छात्रों और सरकार के बीच गतिरोध बना हुआ है, जबकि ED की जांच से मामले में वित्तीय लेनदेन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल शुरू हो गई है.
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