Maharashtra News : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को उन 75 स्कूलों को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा देने पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिनके बारे में खबरें थीं कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के तुरंत बाद इन्हें मंजूरी दी गई थी. यह जानकारी अधिकारियों ने दी.
इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री और अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने में कथित अनियमितताओं की पूरी तरह से जांच करें और किसी भी गड़बड़ी पाए जाने पर तुरंत कड़ी कार्रवाई करें.
तीन दिनों में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई
अधिकारियों के मुताबिक, 28 जनवरी से 2 फरवरी के बीच 75 संस्थानों को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया. पहला प्रमाण पत्र 28 जनवरी को दोपहर 3 बजकर 9 मिनट पर जारी किया गया, और उसी दिन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत हो गई. उस दिन सात संस्थानों को मंजूरी मिली, जबकि अगले तीन दिनों में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई.
अल्पसंख्यक विभाग की मंजूरियों पर रोक
उस समय उपमुख्यमंत्री अजित पवार अल्पसंख्यक विकास विभाग का कार्यभार संभाल रहे थे. यह विभाग अब उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के अधीन है. सरकार के सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि इस अवधि के दौरान जारी की गई सभी स्वीकृतियाँ, अनुदान और प्रमाणपत्र व्यापक समीक्षा पूरी होने तक रोक दिए जाएँ.
स्वीकृतियों और प्रमाणपत्रों की जांच आदेशित
यह पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं कि ये स्वीकृतियां कैसे जारी की गईं, क्या उचित प्रक्रिया का पालन हुआ, और क्या अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले लगे किसी भी प्रतिबंध को औपचारिक रूप से हटा दिया गया था.
वहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता रोहित पवार ने कहा कि केवल शिक्षण संस्थानों के अल्पसंख्यक दर्जे पर रोक लगाना सही नहीं है, इसके लिए जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने इसे गंभीर मामला बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की.
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