Kapil Mishra Case : दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा मामला अब दिल्ली विधानसभा पहुंच गया है। कपिल मिश्रा के खिलाफ जालंधर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इसे सदन के विशेषाधिकार हनन का गंभीर मामला बताते हुए जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई के हिंट दिए हैं।
वीडियो एडिट कर फैलाया गया
बता दें कि ये विवाद मंत्री आतिशी मार्लेना से जुड़े एक वीडियो से शुरू हुआ था। जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया है। जालंधर निवासी इकबाल सिंह की शिकायत पर कपिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जालंधर पुलिस का दावा है कि जांच में सामने आया कि वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। फॉरेंसिक जांच में कहा गया है कि वीडियो के ऑडियो में आतिशी कि तरफ से कहीं भी “गुरु” शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है।
विशेषाधिकार हनन का सीधा मामला
विजेंद्र गुप्ता ने जालंधर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सदन के भीतर की रिकॉर्डिंग किसी व्यक्ति या बाहरी संस्था की नहीं होती, बल्कि वह केवल विधानसभा की होती है। जालंधर पुलिस द्वारा इस रिकॉर्डिंग को ‘टेम्पर्ड’ बताना विधानसभा की गरिमा पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जालंधर पुलिस कमिश्नर के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का सीधा मामला बनता है।
दिल्ली विधानसभा की है संपत्ति
एफआईआर को लेकर दिल्ली विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक अभय वर्मा ने स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को रिपोर्ट सौंपी। इस पर स्पीकर ने स्पष्ट किया कि जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है, वह विधानसभा के भीतर की रिकॉर्डिंग है और पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा की संपत्ति है। ऐसे में सदन की रिकॉर्डिंग के आधार पर किसी मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना सीधे तौर पर विधानसभा के विशेषाधिकार का उल्लंघन है।
रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाना गंभीर विषय
स्पीकर ने बताया कि विपक्ष की मांग पर दिल्ली विधानसभा पहले ही इस वीडियो क्लिप को फॉरेंसिक साइंस लैब भेज चुकी है, ताकि सभी पक्षों को संतुष्टि मिल सके। इसके बावजूद बाहरी एजेंसी कि तरफ से सदन की रिकॉर्डिंग पर सवाल उठाना बेहद गंभीर विषय है।
दिल्ली-पंजाब की राजनीति में सियासी टकराव
विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस कथित साजिश में जो भी लोग शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा इस पूरे मामले पर विधिवत संज्ञान ले रही है और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा दिल्ली और पंजाब की राजनीति में बड़ा सियासी टकराव पैदा कर सकता है।
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