8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग की तैयारियों के बीच करीब 26 लाख कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने अपनी पुरानी मांगे रख दी है। नेशनल काउंसिल जेसीएम की ओर से भेजे गए विस्तृत पत्र में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत आने वाले कर्मचारियों ने वित्त मंत्री और पीएम से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाल करने की अपील की है।
यह मांग नेशनल काउंसिल (स्टाफ साइड) जेसीएम की ओर से भेजे गए विस्तृत पत्र में उठाई गई। परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) में कई महत्वपूर्ण बातें शामिल नहीं की गई हैं, जो कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों से सीधे जुड़ी हैं।
OPS बहाली की दो-टूक मांग
जेसीएम ने स्पष्ट किया कि जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों, जिन्हें NPS में शामिल किया गया है, के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को फिर से लागू किया जाना चाहिए। संगठन का कहना है कि यह सिर्फ वित्तीय सुरक्षा का मसला नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट के बाद सम्मानजनक जीवन से जुड़ा अधिकार है।
7वें वेतन आयोग जैसी व्यवस्था की मांग
काउंसिल ने ToR में शामिल प्रमुख क्लॉज ‘स्टेकहोल्डर्स की अपेक्षाएं’ को हटाए जाने पर नाराजगी जताई। 7वें वेतन आयोग में मौजूद यह प्रावधान कर्मचारियों को भरोसा देता था, जबकि 8वें वेतन आयोग से इसके हटने से निराशा बढ़ी है।
साथ ही, पेंशन रिवीजन का जिक्र न होने पर भी कड़ा ऐतराज जताया गया। संगठन का कहना है कि सरकार ने पहले ही कहा था कि 8वें वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को कवर करेगा, इसलिए 7वें वेतन आयोग की तरह प्री-2026 पेंशनरों को रिवीजन का लाभ मिलना चाहिए।
केंद्रीय कर्मचारियों की यह मांग अब केंद्र सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है, और आने वाले समय में इसके समाधान पर राजनीतिक और प्रशासनिक चर्चा तेज होने की संभावना है।
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