हाइलाइट्स :-
- मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने समारोह में हिस्सा लिया.
- दयालु योजना से 1,456 करोड़ रुपये वितरित किए.
- असंगठित श्रमिकों के लिए सुरक्षा बोर्ड बनाया गया.
- पांच नए श्रम न्यायालय स्थापित किए जाएंगे.
- कौशल विकास योजना और रोजगार पोर्टल जल्द लॉन्च.
CM Nayab Saini : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मान एवं जागरूकता समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है. इसी कड़ी में श्रमिक सम्मान और जागरूकता समारोह का आयोजन किया गया.
मुख्यमंत्री ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों तक ऑनलाइन सीधे पैसा पहुंचाया जा रहा है. दयालु योजना के तहत आज लगभग 112 करोड़ रुपए लाभार्थियों के खातों में भेजे गए. अब तक 38,671 लाभार्थियों को कुल 1,456 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है. उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं भी दीं.
श्रमिकों के लिए सम्मान और स्वास्थ्य सुविधाएं
उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में श्रमिकों को सदैव सम्मान मिला है और प्रदेश के विकास में श्रमिकों की मेहनत और पसीने की बड़ी भूमिका है. सिलिकोसिस से पीड़ित 51 श्रमिकों के खातों में 2 करोड़ 65 लाख रुपए की राशि पहुंचाई गई है. प्रदेश में श्रमिकों के कल्याण और उत्थान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं.
असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है. इसके साथ ही हरियाणा में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का शुभारंभ भी भगवान विश्वकर्मा जयंती पर किया गया. श्रमिकों के आश्रितों को सात ईएसआई अस्पतालों, 39 डिस्पेंसरी, तीन आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और एक मोबाइल डिस्पेंसरी के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.
श्रमिकों के लिए नए अस्पताल और रोजगार पोर्टल
हिसार, रोहतक, अंबाला में 100 तथा सोनीपत में 150 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पतालों को खोलने की अनुमति दी गई है. वेतन सीमा को 25 हजार रुपए से बढ़ाकर 27 हजार रुपए करने का भी निर्णय लिया गया है. मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को ढाई लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता सीधे दी जाएगी.
हरियाणा को विकास की दृष्टि से देश के अग्रणी राज्यों में लाने में मेहनतकश श्रमिकों का महत्वपूर्ण योगदान है. इस संदर्भ में श्रमिक चौकों पर पहले चरण में 150 स्थानों पर शेड का निर्माण किया जाएगा. प्रदेश में पांच अत्याधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएंगे. जिन श्रमिकों की नौकरी छूट गई है, उनके लिए एक नया पोर्टल जल्द ही लॉन्च किया जाएगा जो प्लेसमेंट सहायता के लिए एक सक्रिय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा.
महिलाओं को बढ़ी सहूलियत, नए न्यायालय और कौशल योजना
रात की शिफ्ट में महिलाओं को कार्य करने की अनुमति की सुविधा अब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर तक भी बढ़ा दी जाएगी. इसके अलावा, राज्य में पांच नए श्रम न्यायालय भी स्थापित किए जाएंगे. श्रमिकों के कौशल विकास के लिए मुख्यमंत्री श्रमिक कौशल विकास योजना की भी घोषणा की गई है.
उन्होंने बताया कि 20 से कम श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठान और व्यवसाय को दुकान एवं स्थापना अधिनियम में पंजीकरण से छूट दी जाएगी. मुख्यमंत्री ने इस आयोजन के सफल समापन पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं भी दीं.
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