Ladakh: हजारों लोगों ने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर मार्च निकाला। पूरी तरह से लद्दाख बंद था। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इसका विरोध किया।
हजारों लोगों, जिनमें महिलाएं भी थीं, ने ठंड में लेह शहर में मार्च किया। उन्होंने नारे लगाते हुए लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग की, संविधान की छठी अनुसूची को लागू करने की मांग की, और लेह और कारगिल जिलों में अलग-अलग संसदीय सीटों की मांग की।
सरकार ने लेह-करगिल संगठनों से दूसरे चरण की वार्ता की घोषणा की थी
कुछ दिन पहले, केंद्र ने लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रतिनिधियों से दूसरे चरण की बातचीत की घोषणा की थी। इसके बावजूद, दोनों संगठनों ने लद्दाख में शटडाउन जारी रखा। केंद्र ने पहले ही राज्य मंत्री (होम अफेयर्स) नित्यानंद राय की अगुआई में लद्दाख के लोगों की मांगों पर विचार करने के लिए एक उच्च पदस्थ कमेटी बनाई है।
लद्दाख के लोगों का कहना है कि वे ब्यूरोक्रेटिक रूल के अधीन नहीं रह सकते। लोगों ने कहा कि सिर्फ पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही उनकी मांग पूरी होगी, जब वे अपने प्रतिनिधि चुन सकेंगे। केंद्र ने दिसंबर में पहली बार लद्दाख में बैठक की थी और लेह और करगिल की संस्थाओं से अपनी मांगें बताने को कहा था।
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