Delhi High Court: दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में लापता बच्चों के मामलों की जांच के संबंध में मौजूदा स्थायी आदेशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि लापता बच्चों से जुड़े मामलों में जांच अधिकारियों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके लाभ के साथ-साथ जनता के लाभ के लिए अतिरिक्त दिशानिर्देश बनाने की आवश्यकता है। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा, “बच्चे उभरते गतिशील भारत के सबसे मूल्यवान खजाने हैं” सर्वोत्तम और सुरक्षित वातावरण के पात्र हैं। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि कानून लागू करने वाली और जांच एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक रूप से काम करना चाहिए कि लापता बच्चों को न केवल जल्द से जल्द ढूंढा जाए बल्कि उनके अभिभावकों को भी लौटाया जाए।
Delhi High Court: पिता द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी 16 वर्षीय एक लड़की के पिता द्वारा दायर मामले में की, जो इस साल जुलाई में लापता हो गई थी। अंततः वह मिल गई और अदालत को बताया गया कि उसने अपने माता-पिता के साथ कुछ गलतफहमी के कारण अपनी इच्छा से घर छोड़ दिया था। हालांकि, उसके पिता ने चिंता जताई कि पुलिस अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह केवल 17 दिनों की देरी के बाद मिली थी। इसलिए, उन्होंने अदालत से अधिकारियों को 2016 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लापता बच्चों के मामलों के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया। जिसके बाद शीर्ष अदालत ने मुद्दे पर विचार करते हुए नए सिरे से दिशानिर्देश जारी करने की बात कही है।
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