Deepfake Row 7 दिनों में देना होगा जवाब, AI प्रतिनिधियों को प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मिला समय
Deepfake Row
सोशल मीडिया पर इस समय डीपफेक(Deepfake Row) वीडियो का मामला काफी तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस मामले में सख्ती बरतते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्शन लिया है। मंत्री राजीव चंद्रशेखर इस मामले पर बोले कि इस संबंध में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली है।
सात दिनों का मिला समय
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर सरकार ने अब सख्त होती दिखाई दे रही है। इस क्रम में इलेक्रट्रॉनिक एवं प्रौद्दौगिकी मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सात दिनों का समय दिया गया है। इन दिए गए समयानुसार यूज करने की अपनी शर्तों को IT Policy के मुताबिक कर लें।
सख्त कानून बनाने की तैयारी में सरकार
आपको बता दें कि इस मामले में मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि सरकार की तैयारी एक वेबसाइट बनाने की है। इसके माध्यम से लोगों को एफआईआर दर्ज कराने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सरकार लोगों को मामला दर्ज करने में मदद के लिए एक अधिकारी नियुक्त करेगी।
पीएम मोदी ने बताया खतरनाक
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में पीएम मोदी ने डीपफेक वीडियो को खतरनाक बताया है। पीएम ने कहा कि लोगों को इस से सतर्क रहने की जरुरत है। उन्होंने कहा थी कि पूरी दुनिया में एआई के नेगेटिव इस्तेमाल को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। भारत की इस मामले में स्पष्ट सोच है कि इसके वैश्विक नियम को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए।
अश्विनी वैष्णव ने बुलाई बैठक
वहीं इस मामले में बीते दिन गुरुवार को केंद्रिय आईटी मंत्री ने बैठक बुलाई थी। इस बैठक में आपको बता दें कि कई AI कंपनियों के प्रतिनीधी शामिल हुए थे। इस दौरान आईटी मंत्री की ओर से बताया गया कि जल्द ही डीपफेक मामले को लेकर जल्द ही कानून बनाया जाएगा। न्होंने कहा था कि डीपफेक लोकतांत्रिक देशों के लिए नया खतरा बनकर सामने आया है। इसके लिए कंपनियां और बनाने वाले दोनों जिम्मेदार होंगे।
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