धामी सरकार ने इस साल दिसंबर में प्रस्तावित इन्वेस्टर्स समिट के जरिये प्रदेश में आगामी चार साल में 70 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। समिट में एमओयू के साथ ही निवेश धरातल पर उतरे इस पर सरकार का फोकस होगा। उत्तराखंड में निवेश बढ़ाने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार दिसंबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन करने जा रही है।
कैबिनेट से इस आयोजन को मंजूरी मिल गई है। आयोजन पर लगभग 67.40 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समिट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी ने पीएम मोदी से अनुरोध किया है। समिट को लेकर सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। अगस्त से देश-विदेश में नौ शहरों में रोड शो शुरू किए जाएंगे।
निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए काशीपुर- रुद्रपुर और हरिद्वार के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चंडीगढ़ और बैंगलोर में रोड शो किया जाएगा। इसके साथ ही दो रोड शो विदेश में भी आयोजित होंगे। निवेशक सम्मेलन के जरिए सरकार का आईटी, कौशल विकास, पर्यटन, कृषि, बागवानी, उच्च शिक्षा, अवस्थापना विकास, आयुष और वेलनेस सेक्टर में निवेश बढ़ाने का लक्ष्य है। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार की कुछ इस तरह की तैयारी है।
समिट में सरकार का इस पर भी फोकस रहेगा कि एमओयू के साथ ही निवेश को धरातल पर उतारा जाए। इसलिए समिट से पहले ही सरकार ने लगभग तीस हजार करोड़ रूपए का निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। उत्तराखंड में 2018 में हुए इंवेस्टर्स समिट में 1.24 हजार करोड़ रु. के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू किए गए थे। लेकिन पांच साल में केवल 26 हजार करोड़ का निवेश ही धरातल पर उतर पाया।इसलिए इस बार इंवेस्टर्स समिट के जरिए ज्यादा से ज्यादा निवेश धरातल पर उतरे इसे धामी सरकार पहले ही पक्का करेगी।
ये भी पढ़ें: Uttarakhand: मौत के साये में स्कूली बच्चें, प्रशासन है मौन
