सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के एलजी को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एलजी द्वारा चुने गए डीईआरसी के चेयरमैन की शपथ पर रोक लगा दी है। इसके संबंध में न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
दरअसल दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ती को चुनौती देने वाली महत्वपूर्ण याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की गई। कोर्ट ने डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ती को चुनौती देने वाली याचिका के मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
कोर्ट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि अब मामले की सुनवाई अगले मंगलवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंगलवार (11 जुलाई) को अगली सुनवाई होने तक DERC के केंद्र सरकार से नियुक्त चैयरमैन शपथ नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हन ने मामले की सुनवाई की।
ये है पूरा मामला
दरअसल केंद्र सरकार ने 21 जून की रात डीईआरसी के चेयरमैन की नियुक्ती के लिए एक राजपत्र जारी किया। केंद्र ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमेश कुमार को डीईआरसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने विद्युत आयोग के चेयरमैन के लिए एलजी वीके सक्सेना को फाइल भेजी थी। हालांकि दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए नाम पर कोई विचार नहीं किया।
केंद्र द्वारा की गई नियुक्ती को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार लगातार दिल्ली के एलजी पर हमलावर है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ती वाले राजपत्र को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताया है। वहीं इसे सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी है, जहां कोर्ट ने डीईआरसी के चेयरमैन की शपथ पर रोक लगा दी है।
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