दिल्ली के लोगों को पहले की तरह सब्सिडी वाली बिजली मिलती रहेगी क्योंकि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को बिजली सब्सिडी से जुड़ी फाइल को मंजूरी दे दी। इससे पहले दिन में दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा, ‘उपराज्यपाल ने सब्सिडी से जुड़ी फाइल रोक दी है. इससे दिल्ली के 46 लाख उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी नहीं मिल पाएगी।’
ऊर्जा मंत्री द्वारा आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद, लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यालय ने दावा किया कि दिल्ली एलजी ने बिजली सब्सिडी पर फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं। आतिशी ने आरोप लगाया था, “चूंकि उपराज्यपाल ने बिजली सब्सिडी से संबंधित फाइल को रोक रखा है, इसलिए दिल्लीवासियों को शनिवार से मुफ्त बिजली नहीं मिल पाएगी।”
उन्होंने कहा कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार दिल्लीवासियों को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त देती है और 201 से 400 यूनिट बिजली पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है। आतिशी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस विषय पर उपराज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन 24 घंटे के बाद भी उपराज्यपाल ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया।
आतिशी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा कि ऊर्जा मंत्री को अनावश्यक और निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। एल-जी के कार्यालय ने कहा, “ऊर्जा मंत्री को झूठे बयानों से लोगों को गुमराह करना बंद करना चाहिए। ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री से पूछा गया है कि सब्सिडी के फैसले को 4 अप्रैल तक क्यों लंबित रखा गया, जबकि बिजली सब्सिडी की समय सीमा 15 अप्रैल थी।”
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने बिजली वितरण कंपनियों को दिए गए 13,549 करोड़ रुपये का ऑडिट नहीं कराने पर राज्य सरकार की खिंचाई की है।
