आयकर विभाग (Income Tax Department) ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (BBC) के दिल्ली कार्यालय में एक “सर्वे” कर रहा है। सूत्रों हवाले से मिली हुई जानकारी के मुताबिक, ये छापेमारी नहीं बल्कि सर्वे है। सूत्र ने बताया कि 60-70 लोगों की एक टीम बीबीसी के दिल्ली कार्यालय में ‘सर्वे’ करने आई है। आपको बता दें कि बीबीसी के सभी स्टाफ़ को अपना फ़ोन बंद रखने का आदेश दिया गया है। परिसर में न तो किसी को प्रवेश करने दिया जा रहा है और न ही बाहर आने दिया जा रहा है।
कांग्रेस नेता के BBC सर्वे पर बयान
इस बीच, बीबीसी सर्वे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस कार्रवाई के लिए हाल ही में बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी ने कहा कि ये एक अघोषित आपातकाल है। वरिष्ठ नेता जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने कहा, “पहले, बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई और उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बीबीसी दिल्ली पर छापा मारा जा रहा है। यहां हम अडानी गाथा पर जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है।”
आपको बता दें कि पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों पर आधारित बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। इस याचिका को “गलत और योग्यताहीन” कहा गया था। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री को ब्लॉक करने के अपने फैसले को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र से जवाब मांगा था।
बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का नाम ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ है। केंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को डॉक्यूमेंट्री दिखाने वाले ट्वीट और वीडियो को हटाने का आदेश दिया था। विपक्ष ने इस कदम की निंदा की और इसे सेंसरशिप करार दिया था। इसपर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, “सच्चाई चमकती है। इसे बाहर आने की बुरी आदत होती है। इसलिए कितने भी प्रतिबंध, दमन और डराने वाले लोग सच को सामने आने से नहीं रोक सकते।”
प्रतिबंध के बावजूद, कई राजनीतिक संगठनों ने अपने संबंधित विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन किया था। ये बवाल इतना बढ़ गया था कि इसका प्रभाव देश की बड़ी यूनिवर्सिटी पर भी पड़ा था।
