आदिवासियों और चाय बागान श्रमिकों के एक दशक पुराने संकट को समाप्त करने के लिए केंद्र, असम सरकार और असम के आठ आदिवासी समूहों के बीच एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले आदिवासी समूहों में बिरसा कमांडो फोर्स, आदिवासी पीपुल्स आर्मी, ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी, असम की आदिवासी कोबरा मिलिट्री और संथाल टाइगर फोर्स शामिल हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर की अध्यक्षता की। अमित शाह ने इसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर में शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
अमित शाह ने कहा, “केंद्र 2024 तक उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सभी सीमा विवादों और सशस्त्र समूहों से संबंधित सभी विवादों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।”
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि राज्य में आदिवासी समुदायों के लोग वर्षों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे और कुछ ने बंदूक उठा ली थी। उन्होंने कहा, “2007 में, इन सभी समूहों ने केंद्र के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए लेकिन हम इस मुद्दे का स्थायी समाधान हासिल नहीं कर सके। मुझे विश्वास है कि इस समझौते से उन्हें न्याय मिलेगा।”
सरमा ने कहा कि बंदूक उठाने वाले 1,182 लोग अब इस समझौते के जरिए मुख्यधारा से जुड़ेंगे। उन्होंने कहा, “मैं आपसे वादा करता हूं कि समझौते में जो कुछ भी लिखा गया है, हम उसे ईमानदारी से लागू करेंगे।”
