यूपी सरकार UP Government बिजली चोरी को लेकर पूरी तरह सख्त नजर आ रही है. इसको लेकर सरकार की ओर से अभियान चलाया जा रहा है. अब बिजली चोरी में लापरवाही बरतने पर 1800 इंजीनियर फंसते नजर आ रहे हैं. विभाग की ओर से नोटिस जारी करके एक सप्ताह में जवाब मांगा गया है.
कारपोरेशन ने भेजा नोटिस
नोटिस जारी करके पावर कॉरपोरेशन Power Corporation का कहना है कि अगर एक सप्ताह में जवाब नहीं दिया गया तो विभाग की ओर से सख्त कार्यवाही की जाएगी. विभाग की ओर से नोटिस मिलने पर जूनियर इंजीनियरों और इंजीनियरों में हड़कंप मच गया. दरअसल, यह नोटिस 24 घंटे के अंदर FIR दर्ज नहीं कराने पर भेजा गया है. बिजली अभियंताओं द्वारा आरोपियों पर ढिलाई बरती गई.
लापरवाही बरतने पर भेजा गया नोटिस
बता दे कि, प्रबंधन ने 24 घंटे के अंदर FIR नहीं दर्ज कराने के मामलों की सूची RMS पोर्टल से ली गई. नोटिस में लिखा है कि आपके द्वारा विद्युत चोरी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज कराने में घोर उदासीनता बरती गई. कारपोरेशन के नियमों का उल्लंघन करने के प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए. एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण मांगा गया है.
प्रबंधन ने प्राथमिकी दर्ज कराने के मामले में लापरवाही के आंकड़ें एक जनवरी से 18 फरवरी के बीच RMS पोर्टल से लिए हैं. नोटिस पाने वाले जूनियर इंजीनियरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिजली चोरी के मामले पकड़ने के 24 घंटे के अंदर उनकी तरफ से थानों पर एफआईआर के लिए तहरीरें दी गई थीं. थाने के स्तर से एफआईआर दर्ज करने में विलंब हुआ है.
विभाग की ओर से कहा गया है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा. उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. नोटिस भेजने से समस्या का समाधान नहीं होगा. हमें पारदर्शिता लाने के लिए काफी मेहनत करने की जरूरत है और ऑनलाइन व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत है.
