8th Pay Commission : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है।
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है और केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और केंद्र सरकार ने इनको ये सौगात दे दी है। जल्दी ही इसके लिए कमिटी का गठन होगा और 8वें वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया चालू कर दी जाएगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई और इसमें इस पर मंजूरी दे दी गई।
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इसके लिए कैबिनेट सचिव से मिलकर 8वें वेतन आयोग का गठन करने की मांग की थी और लगातार ये संगठन सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे।
2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी
देश में 7वां वेतन आयोग एक जनवरी, 2016 से लागू हुआ था। इससे लगभग एक करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा था। चूंकि हर दस साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार एक जनवरी, 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।
जो अभी तक लागू हैं
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री डाँ मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था। सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर साल 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद एक जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अभी तक लागू हैं।
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