UP News : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 28,833 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया जा चुका है. योजना के लिए प्रदेशभर से 1,16,668 आवेदन प्राप्त हुए हैं. सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 72,540 जोड़ों के विवाह का लक्ष्य निर्धारित किया है. योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है.
समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह के मुताबिक, प्राप्त कुल आवेदनों में से 34,845 को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि जांच के दौरान 11,679 आवेदन अपात्र पाए गए हैं. बाकी आवेदनों की जांच और पात्रता के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है. योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह के खर्च में राहत देना और बेटियों का विवाह सम्मानपूर्वक संपन्न कराने में सहयोग करना है.
तीन हिस्सों में मिलती है एक लाख रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रत्येक जोड़े के विवाह पर कुल एक लाख रुपये की सहायता का प्रावधान है. इसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में गृहस्थी बसाने के लिए दिए जाते हैं. वहीं, 21 हजार रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री पर और 15 हजार रुपये विवाह समारोह की आवश्यक व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं. इस सहायता का उद्देश्य नवदंपती को नई गृहस्थी शुरू करने में मदद देना और परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करना है.
डिजिटल सत्यापन से भुगतान में पारदर्शिता
योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ई-केवाईसी और ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय तथा जाति प्रमाणपत्रों का डिजिटल सत्यापन किया जाता है. इसके अलावा, आधार आधारित भुगतान प्रणाली के जरिए पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में सहायता राशि भेजने की व्यवस्था है.
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