दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच बवाल रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति लागू करने के कुछ समय बाद इस नीति को वापस ले लिया गया था। हालांकि इस मामले में केंद्र सरकार द्वारा अब बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेशों पर दिल्ली सरकार के तत्कालीन एकसाइज कमिश्नर और IAS को तत्कालीन निलंबित करने के आदेश दिए गए है।
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हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार के तत्कालीन एक्साइज कमिश्नर और IAS अरवा गोपी कृष्ण और दानिक्स अधिकारी के साथ तत्कालीन उपायुक्त आनंद कुमार तिवारी को निलंबित करने के आदेश दिया है। इसी के साथ 9 अधिकारियों व कर्मचारियों को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेशों पर चीफ सेक्रेटरी की ओर से निलंबित और प्रमुख अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इस पूरे मामले में सस्पेंड अधिकारियों की लिस्ट भी जारी की गई है।
LG ने क्या कहा?
एलजी ने यह निर्णय संबंधित अधिकारियों की ओर से आबकारी नीति के कार्यान्वयन में गंभीर चूक के मद्देनजर लिया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निविदा को अंतिम रूप देने में अनियमितताएं और चुनिंदा विक्रेताओं को पोस्ट टेंडर लाभ प्रदान करना शामिल है, जैसा कि विजिलेंस निदेशालय (डीओवी) की जांच रिपोर्ट के बाद सामने आया है। वहीं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्णा समेत 11 अधिकारियों को आबकारी नीति को लागू करने में चूक करने पर सस्पेंड कर दिया है। जहां बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एलजी एक इस फैसले का स्वागत किया है, वहीं बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने नई शराब नीति में गड़बड़ी की थी। जबकि एलजी ने नियमों के मुताबिक काम किया है।
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